कोर्ट कोर्ट आणि कोर्ट

कोर्ट कोर्ट आणि कोर्ट 

एका गोष्टीचं आजकाल खूप अप्रूप वाटत आहे की कोणतीही बाब न्याय आलय हेच ठरवायला लागलंय. आपल्या देशातील प्रशासनिक व्यवस्थेला लोकशाही असं गोंडस नाव देण्यात आलं तेंव्हा असं वाटलं की हजारो वर्षांच्या गुलामी मानसिकतेला छेद देऊन प्रत्यक्ष जनतेला सर्वाधिक अधिकार देणारी अशी ही व्यवस्था ठरेल. पण तसं झालं कां, तर नक्कीच नाही! देशातील नागरिक केवळ मतदार बनून राहिला, त्याच्या एका मताचा लीलाव अघोषित रितीने सुरू झाला. पक्षांच्या नावाखाली नवीन संस्थाने तयार झालीत. भारत एक राष्ट्र म्हणून स्थापित व्हावा ही संकल्पना तथाकथित स्वातंत्र्य मिळालं त्याच दिवशी गाडल्या गेली आणि पुन्हा एकदा नवीन संस्थाने उभी राहण्यास सुरुवात झाली. 

आजची राजकीय परिस्थिती डोळे उघडून बघितली तर हेच दिसते की लोकनियुक्तीच्या ढोंगा खाली संपूर्ण भारतात पक्षाच्या आडून घराणेशाही इतकी बळकट झाली आहे की सामान्य माणूस आणि त्याच्या आशा अपेक्षा कस्पटा इतक्याही किंमतीच्या राहिल्या नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नातील रयत आज फक्त एका मताएवढ्याच किंमतीची राहिली आहे.

न्याय आलय म्हणून डांगोरा पिटत स्वतःला अती महत्व देत पीठासन अधिकारी काय काय वक्तव्य करतात त्याचा उद्रेक कसा होतो, परकीय शक्ती त्याचा दुरुपयोग करून घेतात तेंव्हा संपूर्ण व्यवस्था पांगळी झालेली असते कारण केवळ इतकंच की न्यायालयाची अवमानना होऊ नये. सुप्रीम कोर्टात वकिली करणारे वकील जणू भारताची संहिताच प्रत्येक युक्तिवादातून उभी करतात की काय असे वाटते. न्याय हा जनतेच्या कल्याणासाठी असावा असे न राहता वकीलाने उभ्या केलेल्या युक्तीवादासाठी असतो असाच पायंडा पाडला गेला आहे. 

ह्या पवित्र भूमीत अनेक ऐतिहासिक न्यायविद प्रसिद्ध झाले आहेत, विदुर निती पासून ते रामशास्त्री प्रभुण्यां पर्यंत अनेक ज्येष्ठ श्रेष्ठ चरित्रे लिखित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यांच्या जमान्यात कधी करोडो न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे प्रलंबित राहिली होती कां आणि नसत्या भानगडींना प्राधान्य देण्यात येत होते कां? अभ्यासकांनी ह्यावर संशोधन करावे.

अंती एवढेच म्हणेन की जनतेच्या हितासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या राजकीय पक्षांना भवितव्य आणि त्यांचा व्यवहार हा विषय कुण्या एखाद्या वकीलाच्या युक्तिवादावर अवलंबून राहता कामा नये, तो अधिकार सर्वस्वी मायबाप जनतेचाच आहे. होय आम्ही केवळ मतदार नसून ह्या लोकशाही द्वारे संचालित व्यवस्थेचे संस्थापक आहोत. 

मतदार राजा जागा हो असे म्हणण्या ऐवजी 'हे भारतीय जनता आपल्या अधिकारांवर बलात्कार होऊ देऊ नका ' असे म्हणावे लागेल.

रविंद्र सरदेशमुख