जागृत हिंदु समाजाचा वाढता संघर्ष

जवळपास १९४९ पासून कोर्टात चाललेल्या श्रीराम जन्मभूमी वादाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये निकाली काढला आणि मुळात हिंदुंचीच असलेली ती जमीन मोठ्या आविर्भावात हिंदुंना देण्यात आली. न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत जगाला ज्ञान देवू शकेल इतकी परिपूर्ण असलेली आमची धर्माधिष्ठित न्यायप्रणाली झुगारून देऊन आम्ही बुद्धीने आणि संस्कारात देखील योजने दूर असलेल्या इंग्रजी व्यवस्थेचं अंधानुकरण स्विकारले आणि आमच्या अपेक्षांना वाकुल्या दाखवत दाखवत आंधळी न्यायदेवता आमच्या पालनकर्त्या देवांना देखील निर्वासित जीवन देती झाली. बाराशे वर्षे मुसलमानी आक्रमणे आणि त्यांच्या वर कुरघोडी करीत येथे पाय रोवून बसलेल्या इंग्रजांची सत्ता ही जणू काही ईश्वरानेच आमच्या मर्दनासाठी पाठवली की काय अशा भावनेने आम्ही त्यांना कुर्निसात करीत राहिलो.

छत्रपती शिवाजी महाराज, थोरले बाजीराव पेशवे आणि त्यांच्या नंतर स्वातंत्र्य चळवळीतील क्रांतिकारी नेते ह्यांच्या आदर्शाला तिलांजली देऊन आम्ही निर्नायकी क्षमतेच्या नेहरू गांधी सारख्या इंग्रजांनी पोसलेल्या व्यक्तिंवर देश सोपवला. त्याकाळी देशप्रेमासाठी जीवनाची राखरांगोळी करणारे स्वातंत्र्य वीर सावरकर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सारख्या हयात नेतृत्वाची आम्ही अवहेलना केली. भोग विलासाला चटावलेल्या ह्या बांडगुळांनी भिमराव आंबेडकरां सारख्या निष्णात कायदे पंडिताला घटनाकार बनवून देखील देशहित जपणाऱ्या आपल्या संकल्पना परिणामकारक पणे राबवू दिल्या नाहीत. कोण जबाबदार आहे ह्या सगळ्या आंधळी कोशिंबीरीला? अर्थातच त्या काळचे स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणजे आपणच. फारतर आपल्या आधीची पिढी म्हणा हवं तर. पण त्या नंतरच्या काळात म्हणजे गेल्या सात दशकापर्यंत आपण कोणत्या नशेत आहोत की आपल्याला ही अप्रासंगिक न्याय व्यवस्था संपुष्टात आणून वर्तमानाला साजेल अशी व्यवस्था विकसित करावी असे वाटले नाही? सदानकदा सरकारला दोष देऊन अंग चोरणाऱ्या आम्हाला घर जळायची वेळ वारंवार आली असे आहे तरी निद्रा भंग कां होत नाही!. आम्ही रामजन्मभूमी साठी दशकानुदशके संघर्ष करतो, काशी विश्वेश्वराच्या मालकी हक्काची फिर्याद अंधप्रवृत्तीच्या न्याय देवतेकडे घेऊन जातो, सगळ्या जगाला आपल्या लीलांनी वेड लावणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णाला स्वतःच्या जन्म स्थळावर विराजमान होणं दुरापास्त होते. थोड्या थोडक्या नव्हे चाळीस हजार स्थानांचा तिढा सोडविता सुटत नाही आणि तरीही आम्ही न्यायालयात खस्ता खाण्याच्या आमच्या षंढगिरीला आमची धीरोदात्तता संबोधणार. १८६२ सालापासून चालविल्या जात असलेली कलमं कालबाह्य झाली आहेत हे काय आता इंग्रजांनी येवून आपल्या कानात ओरडायला पाहिजे काय? हिंदु बहुल असूनही आम्हाला दुय्यम वागणूक कशी काय मान्य आहे? आमच्या पारंपरिक व्यवस्थेत गावकुसातील तंटे गावातच सोडविल्या जायची त्यांना गाडून हागल्या मुतल्या कारणांसाठी कोर्टात किंवा पोलीस ठाण्यात ओढण्याची गरज आहे कां? करोडोंच्या संख्येने खटले देशभरातील कोर्टात खिचपत पडून आहेत. पिढ्या गुदरल्या तरीही न्यायाची अपेक्षा करत करत कोर्टाचे उंबरठे झिजवताना दलालांनी देशोधडीला लावलेल्या परिवारांची संख्या लाखांच्या घरात आहे. देवाला नाही की माणसाला नाही पण समाजकंटकांना मात्र धार्जिण असलेल्या ह्या कलंकित न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन तसेच प्रदीर्घ लढा दिला जाण्याची ही गंभीर वेळ आहे. होय हा देश हिंदूंचा आहे आणि ह्या देशातील प्रत्येक साधन संपत्तीवर प्राथमिक अधिकार हिंदुंचाच आहे. आक्रमकांनी भग्न केलेली आमची पवित्र स्थाने विनातक्रार आम्हाला हस्तांतरित केलीच पाहिजे. न्यायालयातील न्यायाधीशापासून ते वकील, पोलिस किंवा इतर संबंधितांना जनतेचे पगारदार नोकर ह्या नात्याने समयबद्धतेची सक्ती करून तद्वतच क्षुल्लक कारणावरून वादी प्रतिवादी न ठरविता ग्राम स्तरावर तंटे सोडविण्यासाठी आयोजन करण्यात यावे. ग्राम अधिकारी सचोटीने काम करतील असे कडक निर्बंध घालून द्यावेत. सनातन संस्कृतीशी निगडीत अशी ज्ञान विज्ञान मय शिक्षण पद्धती रुजवली जावी. ह्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला एकाच प्रकारची वागणूक देण्याची लोकनियुक्त सरकारांना सक्ती असावी. पक्ष कोणताही असो, जनतेला देण्यात येणाऱ्या सोयी सवलती एकाच न्यायाने लागू केल्या जाव्यात. त्यात जनतेला संभ्रमात घालता येऊ नये अशी व्यवस्था असावी. देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि सीमा सुरक्षा ह्यांना सर्वोच्च प्राथमिकता देण्यात यावी. मोफत कुणी कुणाला काही देवू शकत नाही, मुळात सरकारी तिजोरीत जमा होणारा निधी हा सर्वसामान्यांच्या कमाईतील हिस्सा आहे हे मूलतत्व लोकांना शालेय शिक्षणात शिकवले जावे. शहरीकरण थांबवून ग्राम सबलीकरण योजना प्रभावीपणे राबविल्या जाव्यात. ज्या प्रमाणे पेयजल वितरण, वीज वितरण केले जाते त्याप्रमाणेच शेतकऱ्यांना संसाधने, बागायती साठी आवश्यक ती मदत आणि उत्पाद नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करून दिली जावी. त्यांच्या उत्पादनाच्या प्रक्रिया जागेवर पूर्ण करून वितरणाचा प्रघात पडला पाहिजे. ह्या देशातील प्रत्येक गाव खेडं हे उद्योग केंद्र बनवायला हवे. कृषीप्रधान देश, कृषी आधारित अर्थव्यवस्था आणि अन्न पुरवठा करणारी ग्रामीण जनता जगण्याची पराकाष्ठा करीत जगते ह्या पेक्षा अनावस्था काय असायला हवी. शहरांना फुगवून फक्त मूठभर लोकांचं उखळ पांढरं होते आहे आणि त्या शहरांना सुविधा पुरविण्यासाठी ग्रामीणांच्या हक्काची अवहेलना केली जाते. ग्रामीण भागात वास्तव्य करून असलेल्या जनते मध्ये हिंदु सर्वाधिक आहेत आणि कदाचित त्यामुळेच त्यांचं शोषण करताना हेतुपुरस्सर कारवाया केल्या जातात. 

आता जेव्हा हिंदु जनमानसात एक प्रकारची जाणीव निर्माण झाली आहे, त्यावेळी हेही आवश्यक ठरते की समग्र हिंदु धर्मियांनी एकत्रित पणे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा देत पुढे यावे. आपल्या विकासाची संपूर्ण संहिता आपणच तयार करून ती लागू करण्यासाठी शासन प्रशासनाला बाध्य करावे.

जागृत हिंदु केवळ विकसित भारत नाही तर विश्वविकासाचा पाया आदर्श हिंदु आचार संहिते नुसार बांधून पुढील अनेक शतकांसाठी शांततेच्या प्रक्रियेला बळ देवू शकतो.

कवि'रवि'