७५ वा स्वातंत्र्य वर्धापन दिन आणि आजचे आम्ही

१८५७ पासून च्या अधिकृत स्वातंत्र्य चळवळीला फळ प्राप्त झाले ते १९४७साली. आणि तेव्हा पासून आजतागायत अनेक उतार चढाव अनुभवत आमची लोकशाही ७५ वय वर्षांची झाली. योगायोगाने अशा राष्ट्रीय उत्सवांची गोडी असलेले भाजपा प्रणित मोदी सरकार गेले ८ वर्ष ह्या पूर्वी झालेली देशाची दुरावस्था सुधारण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करीत आहे. त्याचे आशादायी फळ देखील आम्ही विविध क्षेत्रातील विकासाच्या रुपाने बघतो आहोत. किंबहुना, अनुभवतो आहोत.

पंतप्रधानांच्या कालच्या लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातून एक खंत प्रकर्षाने जाणवली की इतके प्रचंड प्रयत्न करून सुद्धा ह्या देशातील भ्रष्टाचारावर लगाम लावणे त्यांना शक्य झालेले नाही. काळा पैसा निरंकुश पणे आजही जनित होत आहे. त्यांनी जनतेला केलेल्या आवाहनाला सकारात्मक कृतीतून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यांनी अमलात आणलेल्या असंख्य कल्पना अत्यंत फलदायी आहेत, देशाच्या आर्थिक विकासात मोलाच्या आहेत हे कळते आहे पण इच्छाशक्ती चा अभाव असल्याने आम्ही त्यांना दुर्लक्षित करून आपले दैनंदिन व्यवहार करतो आहोत. 

गंमतीशीर बाब ही की आमच्या पैकी प्रत्येकाला, अगदी तळागाळातील लोकांपासून, आदिवासी, वनवासी, शोषित, वंचित ते थेट श्रीमंत व्यक्ती पर्यंत सगळे मोदींच्या विकासात्मक कार्यक्रमाला सकारात्मक रित्या अनुमोदन देतात आणि अशा विकासाची दृष्टी शासनाकडे असावी हे मान्य करतात. परंतु, आपल्या दायित्वाच्या बाबतीत आळशीपणा करतात. दरवर्षी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून आपल्या भल्यासाठी घोषणा कराव्यात अशी अपेक्षा आणि त्यानुसार कृती व्हावी अशी मागणी करणाऱ्या आम्हां सर्वांना ह्या पुढे कटाक्षाने अंगी शिस्त बाणवून केंद्र सरकारला संपूर्ण सहकार्य करावे लागेल.

साध्या सोप्या पद्धतीने आपण काळा पैसा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेवू शकतो, ती अशी. दैनंदिन व्यवहारात जे काही खरेदी करण्यासाठी आपण नगदी पैसे वापरतो, ते थांबवून थेट कार्ड पेमेंट किंवा ऑनलाइन पेमेंट करायची सवय लावून घ्यावी. आपण करीत असलेल्या खर्चाला आळा घालून राष्ट्रीय बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी आणि अधिकाधिक स्तरावर खरेदी केलेल्या वस्तुंचे अधिकृत बील घेण्यास विसरू नये. वाजवीपेक्षा अधिक नफा कमावला जातोय अशी उत्पादने लक्षात आल्यावर त्यांचं सोशल नेटवर्किंग द्वारा अधिकांश लोकांपर्यंत प्रसारण करावं. विशेषतः तयार खाद्यपदार्थ हे मनमानी भावात विकल्या जातात आणि त्या बाबतीत विक्रेते अरेरावी करतात हा सामान्य अनुभव आम्हा सर्वांना आहे. अशावेळी, अशा विक्रेता संघटनांचा सामुहिक बहिष्कार करण्यासाठी शक्यतो सगळ्यांनी एकीने प्रयत्न करायला हवेत. ह्या लोकशाही प्रधान देशाचा दैवदुर्विलास आहे की येथे ग्राहकांना वेठीस धरून जवळपास सगळ्याच संस्था, ज्यात शासकीय निमशासकीय आणि खाजगी संस्था सामावल्या आहेत, ग्राहकांचं शोषण करतात. न्यायालये किंवा न्याय व्यवस्थेशी संबंधित सर्व यंत्रणा त्यात वकील, सुरक्षा रक्षक आणि न्यायालय यंत्रणा समाविष्ट आहे, मनमुरादपणे गरजूंची लुबाडणूक करतात. या वस्तुस्थितीचा नि:पात करायचा घनघोर प्रयत्न आम्हालाच करावा लागेल. हे सदैव जागृत दृष्टीने लक्षात ठेवावे लागेल की शासन हे आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिंचं क्षेत्र आहे आणि प्रशासन हे अशा शासनाच्या अधिपत्याखाली राबविले जाते. 

ह्या दोघांची हात मिळवणी झाली की अंत आपलाच होतो. तेंव्हा आपले प्रतिनिधी आपल्या कह्यात कसे राहतील ह्या साठी नियम, कायदे आणि नाहीच झाले तर आपला सामुहिक दबाव रहायला हवा. वर्तमान परिस्थितीत असे निवडून दिलेले प्रतिनिधीच आपले भक्षक बनतात ही ज्वलंत समस्या आहे.

सारांश असा की, स्वतंत्र आणि प्रजासत्ताक भारताला खऱ्या अर्थाने चिरंतन समृद्ध करायचे असेल तर केवळ पंचाहत्तरी साजरी करून चालणार नाही तर, आमच्या प्रत्येक कृतीत शुचिता आणि शिस्त बाणवावी लागेल. बाह्य स्वच्छतेसाठी पहिले वैयक्तिक पातळीवर स्वच्छ वर्तन करावे लागेल.

जय हिंद!

कवि 'रवि'

(रविंद्र सरदेशमुख)